विना परवानगी झाड तोडल्यास आता ५० हजार रुपये दंड , भुसावळचे आ.संजय सावकारेंच्या मागणीला मंत्रीमंडळाची मंजुरी

मुंबई, दिनांक -07/08/2024,  विना परवानगी झाड तोडल्यास आता ५० हजार रुपये दंड वसूल करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. लवकरच याबाबतचा अध्यादेश आता जारी करण्यात येणार आहे. आज सायंकाळी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. सध्या अवैध वृक्षतोडीसाठी 1 हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे. 
जळगाव जिल्ह्यातून जाणाऱ्या चिखली ते तरसोद दरम्यानच्या राष्ट्रीय महामार्गाचे काम करणाऱ्या कंपन्यांनी काम सुरू होण्याआधीच या मार्गातील हजारो वृक्ष तोडून टाकलेली होती. आज या महामार्गाचं कामकाज पूर्ण होऊन काही वर्षे झालेली आहे , मात्र तरीही या कंपनीने फक्त दहा टक्केच वृक्ष लावलेली आहेत. राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामासाठी जेवढी झाडे तोडली गेली, त्याच्या दुप्पट झाडे लावण्याचा नियम करारामध्ये नमूद असून संबंधित कंपन्यांवर ते निकष बंधनकारक आहे. तरी या कंपन्यांवर आता कठोर कारवाई करण्यात यावी. तसेच दिपनगर येथील दोन  मोठे विद्युत निर्मिती संच सुरू करणाऱ्या ठेकेदार कंपनीने सुद्धा त्या ठिकाणी शेकडो वृक्षे तोडून टाकलेली असून त्यांनी सुद्धा पुन्हा त्या ठिकाणी नियमानुसार वृक्ष लागवड केलेली दिसून येत नाही. तसेच सातपुडा पर्वतरांगेतील यावल अभयारण्य क्षेत्रातील जंगलात सुद्धा मध्य प्रदेशातील आदिवासींनी शेकडो हेक्टर जमीनीवर बेकायदेशीरपणे वृक्षतोड करून वनक्षेत्रावर कब्जा केलेला आहे.या सर्वांची सखोल चौकशी करून त्यांच्यावर ठोस आणि मोठी कडक कारवाई करण्याची आक्रमक मागणी भुसावळचे आमदार संजय सावकारे यांनी दिनांक 12 जुलै रोजी पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेत केलेली होती. यासंदर्भात भुसावळचे आमदार संजय सावकारे यांनी विधानसभेत हा वृक्षतोडीचा तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. याबाबत, पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी आणि राज्यातील हरीत आच्छादन वाढविण्यासाठी शासन विविध उपाययोजना राबवित आहेत. अवैध वृक्षतोडीवर निर्बंध आणण्यासाठी वृक्षतोड अधिनियम 1964 अन्वये 1 हजार रुपयांचा दंड ठोठाविण्यात येतो. मात्र हा दंड कमी असून यामध्ये आता अवैध वृक्षतोड रोखण्याण्यासाठी 50 हजार रुपये दंड ठोठाविण्यात येईल, अशी घोषणा वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी त्यावेळी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात केलेली होती. भुसावळचे आमदार संजय सावकारे यांच्या या मागणीला आता यश आलेले असून याबाबत आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूरी देण्यात आली आहे.
    अशा अवैध रितीने तोडलेले कोणतेही झाड किंवा  वृक्ष आणि ते वाहून नेण्यासाठी वापरलेली हत्यारे, नौका, वाहने सरकारजमा करण्यात येतील.अशी घोषणा आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलेली असून या संदर्भातील दुरुस्ती महाराष्ट्र वृक्षतोड (नियमन) अधिनियम 1964 मधील कलम 4 मध्ये करण्यात येऊन अध्यादेश लवकरच काढण्यात येईल.